भारतीय रेलवे ने हाल ही में घोषणा की कि वह अगले 125 दिनों में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में प्रवासी श्रमिकों के लिए 8 लाख रोजगार सृजित करेगा। घोषणा के बाद “गरीब कल्याण रोज़गार अभियान” की प्रगति की समीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय रेलवे और रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों के साथ रेल मंत्रालय के अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई। श्री विनोद कुमार यादव ने भी ज़ोनल स्तर पर अधिकारियों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि प्रवासी परियोजनाओं में लगे हुए हो और उसके अनुसार उन्हें भुगतान किया जाए।
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रोजगार परियोजनाओं को महत्वाकांक्षी गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के तहत शुरू किया गया है, सार्वजनिक परिवाहक मिशन के तहत अगले 125 दिनों में ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड के 116 जिलों में 1,800 करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करेंगे जिससे कोविड-19 महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित इन राज्यों में रोजगार सुनिश्चित किया जा सके।
RRB Group D Salary, Job Profile And Career Growth
भारतीय रेलवे ने कई परियोजनाओं की पहचान की है, जिन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। सभी परियोजनाएं लेवल क्रॉसिंग के लिए उप-सड़क के निर्माण और रखरखाव, सिल्टेड जलमार्गों का विकास और सफाई, रेलवे स्टेशनों के लिए उप-सड़क का निर्माण और रखरखाव, रेलवे के मौजूदा तटबंधों/कटिंगों, खाइयों और नालों की मरम्मत और पटरी के चौड़ीकरण, रेलवे की भूमि की चरम सीमा और मौजूदा तटबंधों/कटिंग/पुलों के संरक्षण कार्यों के साथ पेड़ों के रोपण से संबंधित हैं।
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भारतीय रेल मंत्रालय ने जोनल रेलवे को निर्देश दिया है कि वह 6 राज्यों में सभी 116 जिलों में चल रहे बुनियादी ढाँचे के कामों को गति प्रदान करे, जिन्हें गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के तहत चुना गया है। रेलवे बोर्ड ने जोनल स्तर पर रेलवे प्रशासनों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रवासी श्रमिक परियोजनाओं में लगे हुए हो और उसी के अनुसार उन्हें भुगतान किया जा रहा हो।
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