भारतीय संविधान: भाग, अनुसूची, अनुच्छेद और संशोधन

भारतीय संविधान: भाग, अनुसूची और अनुच्छेद

भारत का संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, इसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां है। भारत का संविधान, नागरिकों और सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली और पालन की जाने वाली संहिता, प्रक्रियाओं, अधिकारों, कर्तव्यों, नियमों और विनियमों को समेटे हुए है। बी. आर. अम्बेडकर इसके मुख्य निर्माता और “भारतीय संविधान के जनक” के रूप में जाने जाते है। संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। शुरुआत के समय, इसमें 225 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अब तक संविधान में 104 संशोधन किए जा चुके हैं। भारतीय संविधान के भाग, और अनुसूचियों के साथ-साथ कुछ प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में विस्तार से जानें।

भारतीय संविधान के भाग:

प्रारंभ में, भारतीय संविधान के 22 भाग थे। बाद में, संशोधन के साथ भाग IVA, IXA, IXB और XIVA को इसमें जोड़ा गया। आइए भारतीय संविधान के कुछ भागों पर एक नज़र डालते है।

भाग Subject अनुच्छेद
भाग I संघ और उसका क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4
भाग II नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11
भाग III मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35
भाग IV नीति-निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51
भाग IVA मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A
भाग V संघ

अध्याय I – कार्यकारी शक्ति(अनुच्छेद 52 से 78)
अध्याय II – संसद (अनुच्छेद 79 से 122)
अध्याय III – राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ(अनुच्छेद 123)
अध्याय IV -केंद्रीय न्यायपालिका(अनुच्छेद 124 से 147)
अध्याय V – भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (अनुच्छेद 148 से 151)
अनुच्छेद 52 से 151
भाग VI राज्य

अध्याय I – सामान्य नियम(अनुच्छेद152)
अध्याय II – कार्यकारी शक्ति (अनुच्छेद 153 से 167)
अध्याय III – The State Legislature (अनुच्छेद 168 से 212)
अध्याय IV – राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ (अनुच्छेद 213)
अध्याय V – उच्च न्यायालय(अनुच्छेद 214 से 232)
अध्याय VI – अधीनस्थ न्यायालय(अनुच्छेद 233 से 237)
अनुच्छेद 152 to 237
भाग VII पहली अनुसूची के B भाग में राज्यों के नियम,
संविधान द्वारा निरस्त (7 वां संशोधन) अधिनियम, 1956
भाग VIII केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 239 से 242
भाग IX पंचायत अनुच्छेद 243 से 243O
भाग IXA नगरपालिकाएँ अनुच्छेद 243P से 243ZG
भाग IXB सहकारी समितियाँ अनुच्छेद 243H से 243ZT
भाग X अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र अनुच्छेद 244 से 244A
भाग XI संघ और राज्यों के बीच संबंध

अध्याय I -विधायी संबंध (अनुच्छेद 245 से 255)
अध्याय II – प्रशासनिक संबंध (अनुच्छेद 256 से 263)
अनुच्छेद 245 से 263
भाग XII वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद

अध्याय I – वित्त(अनुच्छेद 264 से 291)
अध्याय II – ऋण (अनुच्छेद 292 से 293)
अध्याय III – संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, देयताएं, दायित्व और सूट(अनुच्छेद 294 से 300)
अध्याय IV – संपत्ति का अधिकार(अनुच्छेद 300-A)
अनुच्छेद 264 से 300A
भाग XIII भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतरराज्यीय सम्बन्ध अनुच्छेद 301 से 307
भाग XIV संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ अनुच्छेद 308 से 323
भाग XIVA न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323A से 323B
भाग XV चुनाव अनुच्छेद 324 से 329A
भाग XVI कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान अनुच्छेद 330 से 342
भाग XVII आधिकारिक भाषा

अध्याय I – संघ की भाषा (अनुच्छेद 343 से 344)
अध्याय II – क्षेत्रीय भाषाएँ (अनुच्छेद 345 से 347)
अध्याय III-उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, आदि की भाषा(अनुच्छेद 348 से 349)
अध्याय IV-विशेष निर्देश (अनुच्छेद 350 से 351)
अनुच्छेद 343 से 351
भाग XVIII आपातकाल के प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360
भाग XIX विविध अनुच्छेद 361 से 367
भाग XX संविधान संशोधन अनुच्छेद 368
भाग XXI अस्थायी, ट्रांजीशनल और स्पेशल प्रावधान अनुच्छेद 369 से 392
भाग XXII लघु उपाधि, कोम्मेंसमेंट, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 से 395

 

Right to Reservation Is Not a Fundamental Right: Know All Details

भारतीय संविधान की अनुसूचियां

भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं। बाद में, बढ़कर कुल 25 हो गयी गईं। अनुसूचियां सारणी में दी गयी हैं:
भारतीय संविधान अनुसूचियां 1 से 12
पहली अनुसूची – राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके प्रदेशों की सूची
द्वितीय अनुसूची – राष्ट्रपति, राज्यपालों, राज्यों के अध्यक्ष, अध्यक्ष और लोक सभा के उपाध्यक्ष और राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और अध्यक्ष किसी राज्य के विधान परिषद के उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों और उनके क्षेत्रों की सूची।
तीसरी अनुसूची – शपथ का प्रारूप।
चौथी अनुसूची – राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान।
पांचवीं अनुसूची – अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान।
छठी अनुसूची – असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान।
सातवीं अनुसूची – संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
आठवीं अनुसूची – मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची।
नौवीं अनुसूची – कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान।
दसवीं अनुसूची – दलबदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान।
ग्यारहवीं अनुसूची – पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व।
बारहवीं अनुसूची – नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व।


Emergency Provisions in the Indian Constitution

भारतीय संविधान के अनुच्छेद

मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। यह एक प्रमुख हिस्सा है जिसके बारे में प्रत्येक नागरिक को जानकारी होनी चाहिए। हम आपको अनुच्छेद के साथ सभी मौलिक अधिकारों की सूची प्रदान कर रहे हैं।

FUNDAMENTAL RIGHTS OF INDIAN CITIZENS
S.No Fundamental Right Article of Constitution
1 Right To Equality
(Article- 14 to 18)
Art. 14- Equality Before Law
Art. 15- Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth
Art. 16- Equality of opportunity in public employment
Art. 17- Abolition of untouchability
Art. 18- Abolition of Titles
2 Right To Freedom
(Article- 19 to 22)
Art 19- Freedom of speech, expression, movement
Art 20- Protection from conviction for offences
Art 21- Right to life & Personal Liberty
Art 22- Protection against arrest or detention
3 Right Against Exploitation
(Article- 23 & 24)
Art 23- Protection from trafficking & Forced Labour
Art 24- Ban on child labour
4 Right To Freedom of Religion
(Article- 25 to 28)
Art 25- Freedom to practice one’s own religion
Art 26- Freedom to manage religious affairs
Art 27- No taxation for promotion of religion
Art 28- Freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in institutions
5 Cultural & Educational Rights (Article 29 & 30) Art 29- To Protect & Preserve the minorities
Art 30- Right of minorities to administer educational institutions
6 Right To Constitutional Remedies (Article 32) Art 32- Remedies for enforcement of rights

 

Fundamental Rights Of Indian Citizens: Know In Detail

सुप्रीम कोर्ट ने बाद के मामलों में मेनका मामले में अपने फैसले की फिर से पुष्टि की है। इसने अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की है:

(1) मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार।
(2) प्रदूषण मुक्त जल और वायु सहित सभ्य वातावरण का अधिकार और खतरनाक उद्योगों से सुरक्षा।
(3)आजीविका का अधिकार
(4) गोपनीयता का अधिकार
(5) आश्रय का अधिकार
(6) स्वास्थ्य का अधिकार
(7) 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार
(8) मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार
(9) एकांत कारावास के खिलाफ अधिकार
(10) शीघ्र परीक्षण का अधिकार
(11) हथकड़ी लगाने के खिलाफ अधिकार
(12)अमानवीय व्यवहार के खिलाफ अधिकार।
(13) देरी से फांसी के खिलाफ अधिकार
(14) विदेश यात्रा का अधिकार।
(15) बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार।
(16) हिरासत में उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार।
(17)आपातकालीन चिकित्सा सहायता का अधिकार
(18) सरकारी अस्पताल में समय पर चिकित्सा का अधिकार
(19) राज्य से बाहर नहीं जाने का अधिकार।
(20) निष्पक्ष ट्रायल का अधिकार।
(21) एक कैदी का जीवन की आवश्यकताओं के लिए अधिकार।
(22) शालीनता और मर्यादा का नारी को अधिकार।
(23) सार्वजनिक फांसी के खिलाफ अधिकार।
(24) सुनने का अधिकार।
(25) सूचना का अधिकार।
(26) प्रतिष्ठा का अधिकार।
(27) सजा के निर्णय के अपील का अधिकार
(28) सामाजिक सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा का अधिकार
(29) सामाजिक और आर्थिक न्याय और सशक्तिकरण का अधिकार
(30) बार फेट्र्स के खिलाफ अधिकार
(31) उचित जीवन बीमा पॉलिसी का अधिकार
(32) सोने का अधिकार
(33) ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार
(34) बिजली का अधिकार

Parliament of India

भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन

1950 में संविधान की स्थापना के बाद से अब तक कुल 104 संशोधन हुए हैं।

संशोधन विवरण
पहला संशोधन अधिनियम, 1951 संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रावधानों में बदलाव
दूसरा संशोधन अधिनियम 1952 एक सदस्य को लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए 7,50,000 की निर्धारित सीमा को हटाने के लिए संशोधित अनुच्छेद 81।
तीसरा संशोधन अधिनियम, 1954 सातवीं अनुसूची में तीन विधान सूचियों में परिवर्तन और समवर्ती सूची में प्रविष्टि 33 को एक नए द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
चौथा संशोधन अधिनियम, 1955 अनुच्छेद 31 और 31A में संशोधन किया गया
5वां संशोधन अधिनियम, 1955 अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया
7वां संशोधन अधिनियम,1956 यह संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू करने के लिए बनाया गया था
9वां संशोधन अधिनियम, 1960 इसने भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौते के तहत भारत के कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने का प्रावधान किया
10वां संशोधन अधिनियम, 1961 दसवां संशोधन भारत के संघ के साथ मुक्त दादरा और नगर हवेली के क्षेत्रों को एकीकृत करता है
11वां संशोधन अधिनियम, 1962 निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है, बजाय संसद के संयुक्त बैठक द्वारा चुनाव के।
21वां संशोधन अधिनियम, 1962 गोवा, दमन और दीव के क्षेत्रों को भारतीय संघ में शामिल किया।
13 वां संशोधन अधिनियम, 1962, नागालैंड को भारत संघ के राज्य के रूप में बनाया।
15 वां संशोधन अधिनियम, 1963 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 और अन्य छोटे संशोधन
21वां संशोधन अधिनियम, 1967 आठवीं अनुसूची में सिंधी 15 वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल हुई
26 वां संशोधन अधिनियम, 1971 रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया।
31वां संशोधन अधिनियम, 1973 लोकसभा की वैकल्पिक शक्ति को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया।
36वां संशोधन अधिनियम, 1975, सिक्किम को भारतीय संघ का राज्य बनाया।
38वां संशोधन अधिनियम, 1975, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है
42वां संशोधन अधिनियम, 1976,
  • संसद के लिए सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों के लिए निर्देशक सिद्धांतों को प्रधानता दी।
  • इसने संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा।
  • संविधान की प्रस्तावना से “सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक” को बदलकर “सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक’ करना और राष्ट्र की एकता को बढ़ाना
44वां संशोधन अधिनियम, 1978
  • लोकसभा और विधानसभाओं की सामान्य अवधि को 5 साल के लिए बहाल किया।
  • संपत्ति का अधिकार भाग III से हटा दिया गया
45वां संशोधन अधिनियम, 1980, 10 वर्ष के लिए (1990 तक) SC/ST आरक्षण का विस्तार।
52वां संशोधन अधिनियम, 1985, दलबदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों के संबंध में संविधान में दसवीं अनुसूची सम्मिलित की गई।
56वां संशोधन अधिनियम, 1987 भारत के संविधान के हिंद संस्करण को उन सभी उद्देश्यों के लिए स्वीकार किया गया था, जो गोवा के केंद्र शासित प्रदेश में दिए गए थे।
61वां संशोधन अधिनियम, 1989 लोकसभा और विधानसभाओं के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया
73वां संशोधन, 1993
(नगरपालिका बिल), 1992
(पंचायत बिल)
 गाँवों में ग्राम सभा, गाँव और अन्य स्तरों पर पंचायतों का गठन, पंचायतों की सभी सीटों पर सीधा चुनाव और एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण और पंचायतों के लिए 5 साल का कार्यकाल तय करना।
74वां संशोधन, 1993
(नगरपालिका बिल)
 एससी / एसटी, महिलाओं और ओबीसी के लिए तीन प्रकार की नगरपालिकाओं के संविधान और हर नगरपालिका में सीटों का आरक्षण
86वां संशोधन अधिनियम, 2002
  • अनुच्छेद 21 के बाद नए अनुच्छेद 21 A के सम्मिलन से संबंधित है।
  • नया अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है।
89वां संशोधन अधिनियम, 2003, अनुच्छेद 338 का संशोधन
91वां संशोधन अधिनियम, 2003 अनुच्छेद 75 का संशोधन
92वां संशोधन अधिनियम, 2004, आधिकारिक भाषाओं के रूप में बोडो, डोगरी, संताली और मैथली शामिल हुआ।
93वां संशोधन अधिनियम, 2006, सरकार के साथ-साथ निजी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण (27%)।
99वां संशोधन अधिनियम, 2015 एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन
100वां संशोधन अधिनियम, 2015 संविधान (100 वां संशोधन) अधिनियम, 2015, मई 2015 के चौथे सप्ताह में खबरों में था, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संविधान (119 वां संशोधन) विधेयक, 2013 को स्वीकृति प्रदान की थी जो भारत और बांग्लादेश के बीच के भूमि संबंधी समझौते (LBA) से संबंधित था।
101वां संशोधन अधिनियम, 2017, वस्तु और सेवा कर लागू हुआ
103 वां संशोधन अधिनियम, 2019 केंद्र सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों और निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू
संविधान (104 वां संशोधन) अधिनियम, 2020 इसने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ाया।

 

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